स्थानीय तह
 |
| ई लेख नेपालक सरकार आ राजनीतिक एक शृङ्खला छी |
| संविधान |
|
कार्यकारी
|
|
संसद
|
|
न्यायपालिका
|
| वैदेशिक सम्बन्ध |
|
सम्बन्धित विषय
|
नेपालक संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका आ जिला सभा छी । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह छी जकर कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका होइत अछि तँ व्यवस्थापकीय कार्य कएनिहार अङ्ग गाउँ सभा छी । नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई छी जकर कार्यकारिणी अङ्ग नगर कार्यपालिका छी तँ व्यवस्थापिकीय कार्य कएनिहार अङ्ग नगर सभा छी । जिला सभा जिला भितरक गाउँँपालिका आ नगरपालिकाक समन्वय करैवाला कार्य करैत अछि । जिला विकास समितिद्वारा करैत आएल कार्यकारिणी कार्यसभ आब स्थानीय तहद्वारा कएल जाइत तथा जिला समन्वय समिति समन्वय आ अनुगमन मात्र करत ।[१]
नेपालक संविधान २०७२क धारा ५६ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालक मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश आ स्थानीय तह करि ३ तह होइत आ नेपालक राज्य शक्तिक प्रयोग सङ्घ, प्रदेश आ स्थानीय तह ई संविधान तथा कानून बमोजिम करत कहि उल्लेख कएल गेल अछि ।[२] स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका आ जिला सभा/जिला समन्वय समिति रहवाक व्यवस्था अछि ।[३][४][५] वाडक सङ्ख्या सङ्घीय कानून वमोजिम कएल जाइत । नेपालमे वि.सं. २०७३ फागुन २७ सँ ७ सय ४४ टा स्थानीय तहसभ कार्यान्वयनमे आएल छल ।[६][७] हाल स्थानीय तहक कुल सङ्ख्या ७ सय ४४ सँ बढि ७ सय ६६ पहुँचल अछि ।[८]
स्थानीय तहक इतिहास
[सम्पादन करी]नेपालमे स्थानीय निकायक व्यवस्था लिच्छवि काल आ किराँत कालसँ आरम्भ भेल एहन मान्यता अछि । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा नेपालमे ६९ प्रशासनिक एकाई बनेनाए छल । बीर शम्शेर नेपालमे ३२ जिला बनेलक । वि.सं. २००६ सालमे गाउँ पञ्चायत ऐन आएल, वि.सं. २००७ सालक क्रान्ति कालमे १७१ गाउँ पञ्चायत गठन भेल छल । गाउँ पञ्चायतक प्रवल पक्षधर पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा छल । वि.सं. २०१३ सालमे ७ क्षेत्र ३२ जिला आ ७६ उप क्षेत्र कायम कएल गेल छल । वि.सं. २०१७ सालमे राजा महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था भङ्ग करि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना केलाकबाद नेपालके १४ अञ्चल आ ७५ जिलामे बाँटल गेल । पञ्चायती व्यवस्थाक शुरुआत भेलाक बाद पुरान गढी, गोश्वारा खारेज कएल गेल । जिला पञ्चायत, नगर पञ्चायत आ गाउँ पञ्चायतके प्रशासकीय एकाई कायम कएल गेल । पञ्चायती कालमे ४,०२२ धरि गाउँ पञ्चायत कायम कएल गेल छल । २०४६ सालक जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाके अन्त्य भेल आ नेपालमे वहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था सुरुवात भेल ।[९]
२०४७ सालक संविधानमे स्थानीय निकायक बारेमे कोनो बात उल्लेखित नै कएल गेल छल । २०४९ सालमे आ वि.सं. २०५४ सालमे प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय निकायक निर्वाचन सुसम्पन्न भेल । २०५४ कऽ स्थानीय निकायक निर्वाचनमे ७५ जिला विकास समिति आ ओकर इलाका ५८ नगरपालिका ३ हजार ९ सय गाविस आ ओकर वाडसभमे १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भेल । वि.सं. २०५४ सालमे निर्वाचित स्थानीय निकायक प्रतिनिधिसभक कार्यकाल वि.सं. २०५९ सालमे समाप्त भेल । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदद्वारा वि.सं. २०७३ फागुन २२ के स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मे राजपत्रमे प्रकाशित भेलाकबाद स्थानीय तहके व्यवस्था लागू कएल गेल । एहि सँ पहिने रहल स्थानीय निकायमे रहल गाविस आ नगरपालिकासभ स्थानीय तहमे परिवर्तन भेल ।[१०][११] साबिकका २ सय १७ नगरपालिका (महानगर/उपमहानगरसहित) र ३ हजार १ सय ५७ वटा गाविस ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ संरचनासभ कार्यान्वयनमा गएको हो । २०७३ फाल्गुन २७ बाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।[१२] स्थानीय तहक नयाँ संरचनाअनुसार आब नेपालमे ६ टा महानगरपालिका, ११ टा उपमहानगरपालिका, २ सय ८६ नगरपालिका आ ४ सय ६३ गाउँपालिका कायम भेल अछि ।[८][१३][१४]
नेपालक संविधान २०७२मे स्थानीय तह
[सम्पादन करी]भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका
[सम्पादन करी](१) स्थानीय तहक कार्यकारिणी अधिकार
(२) गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था
(३) नगर कार्यपालिका प्रमुख आ उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था
(४) न्यायिक समिति
(४) गाउँ कार्यपालिका आ नगर कार्यपालिकाक कार्य सञ्चालन
(६) स्थानीय तहक कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
(७) जिला सभा आ जिला समन्वय समिति
भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका
[सम्पादन करी](१) स्थानीय तहक व्यवस्थापिकीय अधिकार
(२) गाउँ सभाक गठन
(३) नगर सभाक गठन
(४) गाउँ सभा आ नगर सभाक अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष
(५) गाउँ सभा आ नगर सभाक कार्यकाल
(६) कानुन बनाबैक अधिकार
(७) गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
[सम्पादन करी](१) कर वहन वा ऋण नै लऽ सकनाए
(२) स्थानीय सन्चित कोष
(३) गाउँपालिका आ नगरपालिका राजस्व आ व्ययक अनुमान
स्थानीय तहक काम, कर्तव्य आ अधिकार
[सम्पादन करी]सन्दर्भ सामग्रीसभ
[सम्पादन करी]- ↑ "मन्त्रीपरिषद बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश", सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार, मूलसँ २०१७-०६-०३ मे सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०७४ जेठ १८।
|dead-url=प्यारामिटर ग्रहण नहि कएल (सहायता) - ↑ "गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण", सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार, अन्तिम पहुँच २०७३ फाल्गुण २७।
- ↑ "जिला समन्वय समितिसभको आधिकारिक वेबसाइट", सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार, अन्तिम पहुँच २०७४ जेठ १४।
- ↑ काफ्ले, प्रतिक्षा (३० फाल्गुन २०७३), "जिविस अब देखि जिला समन्वय समिति", कान्तिपुर, मूलसँ २०१७-०५-०६ मे सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ३० फाल्गुन २०७३।
|dead-url=प्यारामिटर ग्रहण नहि कएल (सहायता) - ↑ "गाउँ र नगरपालिका कुन जिलामा कति ?", नयाँ पत्रिका दैनिक, पुष २३, २०७३, अन्तिम पहुँच १४ जेठ २०७४।
- ↑ "स्थानीय तह कार्यान्वयनमा", नागरिक दैनिक, २८ फागुन २०७३, अन्तिम पहुँच २८ फागुन २०७३।
- ↑ "गाउँपालिका र नगरपालिका कुन जिलामा कति? (सूची)", लोकान्तर, २३ पौष २०७३, अन्तिम पहुँच २३ पौष २०७३।
- ↑ ८.० ८.१ "अब ७६६ स्थानीय तह", - राजेश मिश्र (कान्तिपुर दैनिक), १२ जेठ २०७४, मूलसँ २०१७-०९-०३ मे सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०१७-०६-२३।
|dead-url=प्यारामिटर ग्रहण नहि कएल (सहायता) - ↑ "स्थनीय तहको निर्माण : देश विकासको मेरुदण्ड", eAdarsha.com, अन्तिम पहुँच २०७४ जेठ १५।
- ↑ "सबै गाविस र जिविस खारेज", अन्नपूर्ण पोष्ट, २०७३ फागुन २७, अन्तिम पहुँच २०७३ फागुन २७।
- ↑ "स्थानीय निकाय भङ्ग, अधिकारसम्पन्न ७४४ स्थानीय तह क्रियाशील", सेतोपाटी, २८ फाल्गुण २०७३, मूलसँ २०१७-०५-१८ मे सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २८ फाल्गुण २०७३।
- ↑ "७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा", कान्तिपुर दैनिक, २७ फाल्गुन २०७३, मूलसँ २०१७-०५-०१ मे सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २७ फाल्गुन २०७३।
|dead-url=प्यारामिटर ग्रहण नहि कएल (सहायता) - ↑ "स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति", स्थानीय निर्वाचन २०७४, २०७४ बैशाख २६।
- ↑ "राष्ट्रपतिद्वारा संविधान जारी भएको घोषणा", अन्तिम पहुँच २०७२ आश्विन ३।
- ↑ "केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको १७ सय ९५ अधिकार क्षेत्र तय", अन्नपूर्ण पोष्ट, पुस २०, २०७३।
- ↑ "मन्त्रीपरिषद बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश", सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार, मूलसँ २०१७-०६-०३ मे सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०७४ जेठ १८।
|dead-url=प्यारामिटर ग्रहण नहि कएल (सहायता) - ↑ "आखिर नयाँ के छ स्थानीय तहमा ?", नयाँ पत्रिका दैनिक, २४ चैत २०७३।
- ↑ "अबको स्थानीय सरकार", गोरखापत्र अनलाइन, अन्तिम पहुँच २३ जेठ २०७४।
